मष्टाको एम्बुलेन्समाथि ‘नीतिगत लुट’ को प्रमाण!

Reference: Auditer General’s

बझाङको मष्टा गाउँपालिकाका नागरिकका लागि एम्बुलेन्स एउटा गाडी मात्र होइन, यो दुर्गमका बस्ती र सुविधासम्पन्न अस्पताल जोड्ने ‘लाइफलाइन’ हो। तर, आज त्यही लाइफलाइनमाथि राजनीतिको फोहोरी खेल र भ्रष्टाचारको निकृष्ट गन्ध आइरहेको छ। जब एउटा बिरामी डोकोमा छटपटाइरहेको हुन्छ, तब गाउँपालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिहरू एम्बुलेन्स कहाँ छ भन्ने प्रश्नको उत्तर फरक-फरक दिइरहेका हुन्छन्। के यो केवल व्यवस्थापकीय कमजोरी हो त? महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन पल्टाउने हो भने दृश्य अझै भयानक देखिन्छ।

फरक-फरक ओठ, फरक-फरक कुरा

हामीले मष्टा गाउँपालिकाका विभिन्न निकायमा पुगेर एम्बुलेन्सको अवस्थाबारे सोधखोज गर्दा प्राप्त भएका उत्तरहरूले नै यहाँ ठूलो ‘दालमा काला’ छ भन्ने पुष्टि गर्छ:

• सूचना अधिकारी भन्नुहुन्छ: “एम्बुलेन्स मर्मतका लागि पठाइएको छ, छिट्टै सेवा सुरु हुन्छ।”
• स्वास्थ्य शाखाको दाबी छ: “मर्मतका लागि धनगढी लगिएको थियो, अहिले चैनपुर आइपुग्यो, तर फेरि प्रहरी लिएर धनगढी नै फर्कियो।”
• पालिकाका कर्मचारीको जिकिर छ: “एम्बुलेन्स त पालिकामा सुचारु नै छ!”
• अध्यक्ष ज्ञान बोहराको जवाफ झन् निराशाजनक छ: “तत्काल एम्बुलेन्स ल्याउन सकिन्न, बाटो पिच छैन, कहिले पिच हुन्छ भन्न सकिन्न।”

एउटै गाडीको बारेमा यी चारथरी कुराले के संकेत गर्छन्? के मष्टाका जनताले सधैं यस्तै भ्रमको खेती र सास्ती मात्रै भोगिरहनुपर्ने हो?

महालेखाको प्रतिवेदन: भ्रष्टाचारको ऐना

हामीले महालेखा परीक्षकको २०८०/८१ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा मष्टा गाउँपालिकाको आर्थिक अनुशासनहीनता छताछुल्ल भएको पाएका छौँ। प्रतिवेदनअनुसार:

• गाडी मर्मतमा ब्रह्मलुट: वार्षिक खरिद योजना नै नबनाई सवारी साधन मर्मत खर्चमा मात्रै रु. १३,३९,०४३/- खर्च गरिएको छ । यदि यति धेरै रकम मर्मतमा खर्च भएको हो भने, एम्बुलेन्स किन आजसम्म सडकमा गुड्दैन? यो रकम कता गयो?
• इन्धनमा मनपरी: कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै रु. ७,००,०००/- इन्धनमा खर्च भएको देखिन्छ । गाडी मर्मतमा छ भनेर जनतालाई झुक्याउने, तर इन्धनका नाममा बजेट सिध्याउने यो कस्तो नीति हो?
• औषधि खरिदमा शंकास्पद खर्च: कुनै खरिद योजना बिना नै रु. ४०,८४,५४५/- औषधिको नाममा खर्च भएको छ । न अस्पतालमा औषधि छ, न बिरामी बोक्न एम्बुलेन्स। आखिर यो पैसाले कुन औषधि किनियो?

यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो

मष्टाको यो समस्या केवल एउटा गाउँपालिकाको समस्या मात्र होइन। यो देशकै सुशासनमाथि लागेको एउटा ठूलो प्रश्नचिन्ह हो। जब स्थानीय सरकारले रु. १ करोड ६१ लाख ४ हजार बराबरको बेरुजु निकाल्छ, र जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा (एम्बुलेन्स) लाई बाटो पिच नभएको बहानामा रोक्छ, तब बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मौलाएको छ।

हामी सोध्न चाहन्छौँ, के बाटो पिच भएपछि मात्रै मान्छे बिरामी पर्छन् ? के पिच नभएका सडकमा जनप्रतिनिधिका चिल्ला गाडीहरू गुड्न सक्छन् भने एम्बुलेन्स किन गुड्न सक्दैन ?

न्यायिक पुनरावलोकनको आवश्यकता

मष्टाका जनता अब चुप लागेर बस्ने छैनन्। यो विषयमा अब राष्ट्रिय स्तरमै ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ हुनुपर्छ। जनताको रगत र पसिनाबाट उठेको करबाट मर्मत र इन्धनका नाममा लाखौँ स्वाहा पार्ने तर सेवा दिने बेला हात फैलाउने प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्छ।

हामी सम्पूर्ण मष्टावासी र सचेत नेपाली नागरिकहरूलाई आह्वान गर्दछौँ, यो अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउनुहोस्। आज एउटा एम्बुलेन्स हराएको छ, भोलि हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकार नै हराउन सक्छ।

Auditor General’s Report: Download pdf