नेपाल कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्वर्ग बन्दै गयो ? proven cases until 2082

नेपालको राजनीति र शक्ति संरचनाभित्र अकुत र कालो धनको चलखेल:

नेपाल कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्वर्ग बन्दै गयो ? नेपालको राजनीति र शक्ति संरचनाभित्र अकुत र कालो धनको चलखेल कति भयावह छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो-पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवामाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण को गम्भीर आरोप। वि.सं. २०७७ सालमा डा. राणाले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अथाह सम्पत्ति आर्जन गरेको तर त्यसको कुनै वैध स्रोत देखाउन नसकेको तथ्य बाहिर आएको थियो।

विभिन्न नाम मात्रका कागजी व्यवसाय, शंकास्पद व्यापारिक कारोबार र एनजीओ/आईएनजीओको आवरणमा गैरकानुनी ढङ्गले ठूलो वैदेशिक कालो धन भित्र्याएको दाबी गर्दै उनीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थियो। उक्त उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत स्रोत नखुलेको अर्बौँको कालो धन फेला पारेको थियो। विभागले यस विषयमा कडा र गम्भीर अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता त जनायो, तर शक्तिको आडमा यस्ता छानबिनहरू कसरी ओझेलमा पारिन्छन् भन्ने दृश्य अहिले छर्लङ्ग छ।

करिब दुई वर्षसम्म चलेको उक्त गहन अनुसन्धान जब आफ्नो अन्तिम चरणमा पुग्यो, तब एउटा यस्तो मोड आयो जसको अनुमान हामी जोकोहीले सहजै लगाउन सक्छौँ। विडम्बना! यत्रो अर्बौँको घोटाला र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विषयमा अन्ततः ‘केही पनि भएन’। कानुनका लामा हातहरू शक्ति र सत्ताको पर्खालभन्दा होचा सावित भए र त्यो फाइल गुपचुप रूपमा थन्काइयो।

वर्तमानको डढेलोतर्फ:

तर, ती पुराना फाइलहरू पल्टाउनुअघि वर्तमानको डढेलोतर्फ ध्यान दिऊँ। भ्रष्टाचारको यो दलदललाई अब सहन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका देशका युवाहरूले मनमनै बालेको आगो अन्ततः सडकमा दन्कियो। भदौ २३ र २४ गतेको त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनले यी पुराना र काम नलाग्ने नेताहरू अब देशका लागि बोझ मात्र हुन् भन्ने तथ्यलाई मात्र प्रमाणित गरेन, बरु भ्रष्टहरूलाई यति निकम्मा बनाइदियो कि उनीहरू सेनाको सुरक्षा घेराभित्र हेलिकप्टर चढेर ज्यान जोगाउँदै भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

यति हुँदाहुँदै पनि ती ‘ठूला’ भनाउँदा नेताहरूले अझै राहतको सास फेर्न पाएका छैनन्। भदौ २४ गतेको जनविद्रोहले एउटा यस्तो भयावह र विरक्तलाग्दो दृश्य सार्वजनिक गरिदियो, जसले नेपाली राजनीतिको सक्कली अनुहार नाङ्गो पारिदियो। आन्दोलनकारीहरूले जब पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एवं मन्त्री दीपक खड्काको निवासमा आक्रोशको आगो झोसे, तब घरभित्र लुकाइएका नोटका बिटाहरू खरानी हुनुको साटो आकाशमा उडिरहेका देखिए। सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएका ती भिडियोहरूले यो पुष्टि गर्छन् कि जनता भोकभोकै मर्दै गर्दा यी शासकहरूले आफ्ना महलका भित्ता र दराजहरूमा कुन हदसम्म अकुत कालो धन थुपारेका रहेछन्।

आकाशमा उडेका ती नोटका बिटाहरू भ्रष्टाचारको दुर्गन्धित उपज हुनसक्ने प्रबल आधार देखिएपछि, जनआन्दोलनको जगमा निर्माण भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले वर्षौँदेखि निदाइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई जोडदार रूपमा झकझक्यायो। जनताको रगत र पसिनामाथि रजाइँ गरेर थुपारिएको त्यो अवैध धनको मुहान खोज्न र दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन सरकारले विभागलाई स्पष्ट र कठोर निर्देशन दियो। यो केवल एउटा अनुसन्धानको सुरुवात मात्र थिएन, बरु विधिको शासन स्थापनाका लागि चालिएको एउटा साहसी कदम थियो।

ढुकुटीमाथि लुट मच्चाउने यी ‘भीआईपी’ हरूको:

भ्रष्टाचारको यो महाजाललाई तोड्न अन्ततः राज्यले एउटा साहसी कदम चाल्नैपर्ने भयो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देशका ‘शक्तिशाली’ कहलिएका पात्रहरू-केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, आरजु राणा, दीपक खड्का देखि लिएर आरजुका पुत्र र भाइ भूषण राणा सम्मको सम्पत्तिमाथि सूक्ष्म छानबिन सुरु गर्‍यो।

सत्ताको आडमा अकुत धन थुपारेको र त्यसलाई ‘मनी लाउन्डरिङ’ मार्फत वैध बनाउन परिवारका सदस्यहरूलाई समेत परिचालन गरेको गम्भीर आशंकाका बीच यो अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो। राजनीतिक ओत र पारिवारिक साठगाँठ प्रयोग गरेर देशको ढुकुटीमाथि लुट मच्चाउने यी ‘भीआईपी’ हरूको वास्तविक सम्पत्ति र त्यसको स्रोत अब कानुनको कसीमा घोटिने अवस्थामा पुगेको छ।

आगोले खाएर बाँकी रहेका ती नोटका टुक्राहरू मात्र होइन, नेताहरूका निवासबाट बरामद भएका अन्य अत्यन्तै संवेदनशील प्रमाणहरूलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विस्तृत परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला (Forensic Lab) पठाएको छ।

जलेका नोटहरूको डीएनए परीक्षणदेखि लिएर प्राप्त कागजातहरूको आधिकारिकता पुष्टि गर्न प्राविधिक अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। कालो धनलाई लुकाउन खोज्दाखरानी भएका ती प्रमाणहरूले अब ती शक्तिशाली पात्रहरूको राजनीतिक र आर्थिक भविष्यको फैसला गर्नेछन्। विज्ञान र प्रविधिको यो प्रयोगले ‘मनी लाउन्डरिङ’ को त्यो अँध्यारो सुरुङभित्र लुकेका सत्यहरूलाई बाहिर ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

अकल्पनीय र शंकास्पद तथ्य:

सम्बन्धित निकायहरूमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले ती प्रभावशाली नेताहरूको बैंक विवरण विभागमा पठाए तापनि, उक्त विवरणमा कति रकम छ र त्यो कहाँ छ भन्ने विषयमा कुनै ठोस खुलासा गरिएको छैन। राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा केवल बैंक खाताहरूको संख्या मात्र उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, देउवा, दाहाल र ओलीको नाममा ३-४ वटा सामान्य खाताहरू पाइएका छन्। तर, अकल्पनीय र शंकास्पद तथ्य के छ भने— पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको नाममा भने विदेशी मुद्रा सटही गर्न मिल्ने ‘कन्भर्टिबल’ सुविधायुक्त दर्जनौँ खाताहरू सञ्चालनमा रहेको खुलासा भएको छ। राष्ट्र बैंकले यो सनसनीपूर्ण जानकारी ‘बीमापोस्ट’ लाई गराएको हो। वर्षौँदेखि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप खेपिरहेका यी नेताहरूले आखिर कुन प्रयोजनका लागि यति धेरै संख्यामा विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न मिल्ने खाताहरू खोले? के यो कालो धनलाई विदेश पुर्‍याउने वा शुद्धीकरण गर्ने एउटा संगठित प्रपञ्च होइन?

आखिर यी नेताहरूले यति धेरै संख्यामा बैंक खाताहरू किन खोले? के यो भ्रष्टाचारबाट आर्जित कालो धनलाई ‘मनी लाउन्डरिङ’ मार्फत सेतो बनाउने एउटा सुनियोजित प्रपञ्च मात्रै थियो, या यसको पछाडि अन्य कुनै रहस्यमय उद्देश्य लुकेको छ? यो यस्तो प्रश्न हो जसको उत्तर पाउन अब धेरै पर्खनु पर्दैन— तर सर्त एउटै छ: यदि कुनै राजनीतिक दबाब वा शक्तिको प्रलोभनमा नफसी यो अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्छ भने।

यदि अनुसन्धानको सुईलाई बीचैमा नमोडिने हो भने, यी खाताहरूको पर्दाभित्र लुकेका डरलाग्दा सत्यहरू अवश्य बाहिर आउनेछन्। अबको समयले नै बताउनेछ कि नेपालको कानुनले यी शक्तिशाली भनाउँदाहरूलाई कठघरामा उभ्याउँछ या फेरि एकपटक न्यायको हार हुन्छ।

सबैभन्दा अचम्मको र विडम्बनापूर्ण तथ्य त के छ भने— आज जो नेताहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान हुनुपर्ने हो, तिनै पात्रहरूले वर्षौँदेखि यो विभागलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको बन्दी बनाएका छन्। शक्तिको दुरुपयोग गरी विभागलाई राजनीतिको चंगुलमा फसाइएकै कारण आज यो संयन्त्र ‘प्यारालाइज्ड’ अर्थात् पक्षघात भएको अवस्थामा छ।

यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अपराधी र भ्रष्टहरूका लागि नेपाल अहिले ‘मनी लाउन्डरिङ’ गर्ने सुरक्षित स्वर्ग बनेको छ। जब रक्षक नै भक्षकको इसारामा चल्छ र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नै अपाङ्ग बनाइन्छ, तब कालो धन थुपार्नेहरूका लागि यो देश स्वर्ग नभएर के हुन्छ? राज्यका संयन्त्रहरूलाई निकम्मा बनाएर लुटतन्त्र मच्चाउने यो पराकाष्ठा नै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिममा पर्नुको मुख्य कारण हो।

नेपालमा बढ्दो ‘मनी लाउन्डरिङ’ र आर्थिक अराजकता:

भ्रष्टाचार र अवैध धनको यो निकृष्ट खेल अब देशको सिमानाभित्र मात्र सीमित रहेन। नेपालमा बढ्दो ‘मनी लाउन्डरिङ’ र आर्थिक अराजकतालाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय FATF (Financial Action Task Force) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेपछि यो विषयले विश्वव्यापी चर्चा पायो।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख मात्र गिराएन, बरु एउटा ‘भ्रष्ट र आर्थिक असुरक्षा भएको मुलुक’ को रूपमा देशको बेइज्जत समेत गरायो। वैदेशिक लगानी रोकिनु, बैंकिङ कारोबारमा कडाइ हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा शंका उब्जनुले नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले अत्यन्तै गहिरो र नकारात्मक असर पारेको छ। मुठ्ठीभरका नेताहरूको निजी स्वार्थ र कालो धन मोहका कारण आज सिंगो मुलुक र तीन करोड नेपाली जनताले यसको मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ।”

सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग:

आजको यस विशेष लेखमा हामी ती पात्रहरूको पर्दाफास गर्नेछौँ, जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र अकुत सम्पत्ति रक्षाका लागि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग’ जस्तो गरिमामय निकायलाई पङ्गु र निरिह बनाए। सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै कुन-कुन नेताहरूले राज्यका संयन्त्रलाई ध्वस्त पारे र अन्ततः नेपाललाई कसरी ‘मनी लाउन्डरिङ’ अर्थात् कालो धन शुद्धीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षित क्रिडास्थल बनाइयो भन्ने बारेमा आज हामी विस्तृत रूपमा चिरफार गर्नेछौँ।

मनी लाउन्डरिङ’ अर्थात् ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण:

विषयको गहिराइमा जानुअघि, ‘मनी लाउन्डरिङ’ अर्थात् ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ भनेको वास्तवमा के हो भन्नेबारे प्रष्ट हुनु आवश्यक छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यो अवैध वा आपराधिक बाटोबाट आर्जित ‘कालो धन’ लाई कानुनी र वैध देखाएर ‘सेतो धन’ मा बदल्ने एउटा संगठित अपराध हो।

भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट कमाएको पैसालाई विभिन्न बैंक खाता, घरजग्गा कारोबार वा नाम मात्रका कम्पनीहरूमा घुमाएर त्यसको वास्तविक मुहान लुकाउने काम यसअन्तर्गत पर्दछ। जब राज्यका निकायहरूले यस्तो ‘मैलो पैसा’ को स्रोत पहिचान गर्न सक्दैनन्, तब अपराधीहरूले समाजमा प्रतिष्ठित व्यवसायी वा नेताको रूपमा त्यही पैसाको आडमा राज गर्न थाल्छन्। नेपालमा अहिले ठ्याक्कै यही प्रक्रियाले संस्थागत रूप लिइरहेको छ।

लागुऔषध तथा अपराध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (UNODC) का अनुसार, विश्वभर वार्षिक करिब ८ खर्ब डलरदेखि २ खर्ब डलरसम्मसम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गर्दछ। मनी लाउन्ड्रिङ आजको नयाँ समस्या होइन; यो त दशकौँदेखि चलिआएको एउटा जटिल र संगठित अपराध हो।

विभिन्न गैरकानुनी मार्गबाट आर्जित ‘कालो धन’ लाई वैध (सेतो) बनाएर बजारमा परिचालन गर्ने यस प्रवृत्तिलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कडा कानुनी संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। यही सन्दर्भमा, अवैध वित्तीय कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले सन् १९८९ मा वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को स्थापना गरिएको थियो। यस संस्थाले विश्वका देशहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध कस्तो कदम चालिरहेका छन् भन्ने कुराको सूक्ष्म निगरानी गर्दछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन:

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, सन् २००२ मा नेपाल FATF को क्षेत्रीय निकाय ‘एसिया प्रशान्त समूह’ (APG) को सदस्य बनेको थियो। यस आबद्धतापछि मात्र नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्नका लागि सरोकारवालाहरूबीच औपचारिक छलफल र कानुनी बहसले तीव्रता पाउन थाल्यो।

यसैको परिणामस्वरूप, नेपालले वि.सं. २०६४ सालमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन’ जारी गर्‍यो। यो ऐनको मुख्य उद्देश्य नै गैरकानुनी रूपमा आर्जित धनलाई वैधानिकता दिने प्रक्रियालाई अपराध मान्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आन्तरिक सुशासनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको यो कानुन नेपालको वित्तीय सुरक्षाका लागि एउटा कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

कानुनी आधार तय भएपछि अन्ततः वि.सं. २०६८ साल असार ३१ गते नेपालमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग’ को गठन गरियो। अवैध धनको कारोबारमाथि अंकुश लगाउने र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने एक शक्तिशाली अस्त्रको रूपमा यस विभागको परिकल्पना गरिएको थियो।

तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने— स्थापनाकालदेखि नै यो विभागले जनअपेक्षा अनुसार कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेन। राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंग हुनुपर्नेमा, यो निकाय केवल शक्तिशाली नेताहरूको ‘हस्तक्षेपको अखडा’ र आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने वा आफ्नालाई जोगाउने राजनीतिक गोटीको रूपमा खुम्चिन पुग्यो। स्रोत, साधन र स्वायत्तताको अभावमा यो विभाग हुनु र नहुनुको कुनै ठोस अर्थ नरहने गरी निरिह सावित भयो।

त्यति मात्र होइन, निकै शक्तिशाली मानिने दीपक भट्टको हकमा त राज्यका संयन्त्रहरू झन् लाचार देखिए। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष दबाब र प्रभावका कारण उनको शंकास्पद बैंकिङ कारोबारमाथिको अनुसन्धानलाई बीचैमा तुहाइयो। नेपाल राष्ट्र बैंक, जसले वित्तीय पारदर्शिता कायम राख्नुपर्ने थियो, उसैले भट्टको शंकास्पद कारोबारलाई ‘क्लिन चिट’ दिएर उन्मुक्ति दियो।

शक्ति र पैसाको आडमा कसरी राज्यका नियामक निकायहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरिन्छ र ठूला माछालाई जोगाउन कानुनको धज्जी उडाइन्छ भन्ने यो अर्को एउटा निकृष्ट उदाहरण हो। जब राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता निकायहरूले नै प्रभावशाली व्यक्तिहरूको कालो धनलाई संरक्षण दिन थाल्छन्, तब देशको अर्थतन्त्र र कानुनी राज्यको अवधारणा नै धराशायी हुन पुग्छ।

डा. आरजु राणा देउवा को स्रोत नखुलेको करिब २ अर्ब रुपैयाँ:

हामीले यस लेखको सुरुमा चर्चा गरेझैँ, डा. आरजु राणा देउवा को स्रोत नखुलेको करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अकुत सम्पत्तिको विषयले एक समय देश नै तरंगित बनाएको थियो। थुप्रै अनलाइन सञ्चारमाध्यम र खोजमूलक पोर्टलहरूले उनको शंकास्पद आर्थिक कारोबार र गैरकानुनी धनका बारेमा विस्तृत खुलासा समेत गरेका थिए।

तर, अचम्मको कुरा त के छ भने— यति ठूलो रकम र गम्भीर आरोपमाथि अनुसन्धान सुरु भएको केही समयपछि नै त्यो फाइल एकाएक ‘रहस्यमय मौनता’ मा हरायो। न त विभागले कुनै आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो, न त त्यसपछि कुनै नयाँ तथ्य बाहिर आयो। शक्तिको केन्द्रमा रहेका पात्रहरू मुछिएको बेला कसरी अनुसन्धानलाई ‘कोमा’ मा पुर्‍याइन्छ र जनमानसको स्मरणशक्तिबाट त्यो विषयलाई मेट्ने प्रयत्न गरिन्छ भन्ने यो एउटा भयानक उदाहरण हो। के २ अर्बको त्यो स्रोत नखुलेको धन साँच्चै हराएकै हो त? वा त्यो धनलाई जोगाउन राज्यकै शक्ति परिचालित भयो?

घटनाक्रमको संयोग मात्रै होइन, यो एउटा सुनियोजित खेल जस्तो देखियो। आरजु राणाको २ अर्बको अकुत सम्पत्तिको चर्चा चुलिएकै बेला उनका श्रीमान् शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक देशको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। जब विभाग नै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रह्यो, तब प्रधानमन्त्रीकै श्रीमतीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुने सम्भावना स्वतः समाप्त भएर गयो।

सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचार अनुसार, अनुसन्धान रोकिनु मात्र होइन, बरु उल्टै डा. आरजु राणाले विभागको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न थालेपछि अन्य महत्वपूर्ण भ्रष्टाचारका मुद्धाहरू समेत ओझेलमा परे। शक्तिशाली राजनीतिक घरानाको छत्रछायामा परेपछि विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरू मनोवैज्ञानिक र प्रशासनिक दबाबमा परे, जसका कारण फाइलहरू अगाडि बढ्नुको साटो दराजमा थन्किए। यो घटनाले प्रमाणित गर्‍यो कि नेपालमा ‘मनी लाउन्डरिङ’ विरुद्धको लडाइँ कानुनले होइन, सत्ताको समीकरणले तय गर्छ।

भ्रष्टाचारको यो शृङ्खला त्यतिमा मात्र रोकिएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा, उनकै सिफारिसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका नातेदार पर्ने तारानाथ अधिकारी लाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नेतृत्व सुम्पियो। यस नियुक्तिमा डा. आरजु राणाको प्रत्यक्ष हात रहेको र उनकै योजना अनुसार यो सबै ‘सेटिङ’ मिलाइएको समाचारहरू बाहिर आए।

यो घटनाले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा एउटा डरलाग्दो प्रवृत्तिलाई स्थापित गरिदियो— आफूले भनेको मान्ने र आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्ने व्यक्तिलाई उच्च पदमा नियुक्ति गर्ने, अनि कानुन बमोजिम काम गर्न खोज्ने इमानदार कर्मचारीलाई तत्कालै हटाउने वा सरुवा गर्ने। जब राज्यका अनुसन्धानकारी निकायहरूमा नेताका नातेदार र ‘एस म्यान’ हरू भर्ति गरिन्छन्, तब त्यहाँबाट निष्पक्ष न्यायको आशा गर्नु निरर्थक हुन्छ। यसरी नै ठूला भ्रष्टाचारीहरूका लागि विभाग एउटा सुरक्षित कवच बन्दै गयो र देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपमानित हुने अवस्थामा पुग्यो।

पछिल्लो १४ वर्षमा १९ पटक विभाग प्रमुख :

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग कसरी ‘अपाङ्ग’ बनाइयो भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण यसको अस्थिर नेतृत्व नै हो। पछिल्लो १४ वर्षमा १९ पटक यस विभागको प्रमुख फेरिएका छन्। कुनै पनि कार्यालय प्रमुखलाई त्यहाँको कार्यप्रणाली र विचाराधीन मुद्दाहरू बुझ्न नै महिनौँ लाग्छ, तर यहाँ औसतमा एक वर्ष पनि नपुग्दै प्रमुख फेर्ने खेल चलिरहन्छ। यसले विभागको संस्थागत क्षमतालाई मात्र ध्वस्त पारेको छैन, बरु अनुसन्धानलाई पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी बनाएको छ।

तर, बारम्बार प्रमुख फेरिनु भन्दा पनि ठूलो समस्या त नियुक्त हुने पात्रहरूको नियत र चरित्रमाथि छ। तत्कालीन प्रमुख तारानाथ अधिकारी को कार्यकालमा त विभाग ‘अनुसन्धान केन्द्र’ नभई ‘बार्गेनिङ सेन्टर’ बनेको आरोप लाग्यो। उनले गम्भीर मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूलाई कार्यकक्षमै बोलाएर थर्काउने र आफ्नो वा आफ्ना आकाहरूको स्वार्थ पूरा भएपछि मुद्दा तामेलीमा राख्ने वा सफाइ दिने गरेको गम्भीर खुलासाहरू भए। जब रक्षक नै भ्रष्टाचारीसँग साँठगाँठ गरेर ‘सेटिङ’ मा रुमल्लिन्छ, तब कालो धन विरुद्धको लडाइँ केवल एक नाटकमा सीमित हुन्छ।

तारानाथ अधिकारीपछि विभागको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका माओवादी निकट मानिने पुष्पराज शाही माथि पनि उस्तै प्रकृतिका गम्भीर आरोपहरू लागे। विडम्बनाको कुरा के छ भने, यो बेथिति अहिले पनि रोकिएको छैन। विभागका कर्मचारीहरूले नै व्यापारीहरूलाई ‘मुद्दा चलाऊँ कि कुरा मिलाऊँ’ भन्दै धम्काएको र बार्गेनिङ गरेको समाचारहरू सार्वजनिक भए। यस्ता निरन्तरका घटनाले विभागलाई भित्रभित्रै खोक्रो र अति नै कमजोर बनाइसकेको छ।

विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि यो सुरुदेखि नै अनुसन्धानमा भन्दा ‘फाइल दबाउन’ बढी केन्द्रित देखिन्छ। विभागमा परेका उजुरीहरू, सुरु गरिएका अनुसन्धानहरू र निष्कर्षमा पुगेर कार्यान्वयन भएका मुद्दाहरूबीचको खाडल निकै ठूलो र डरलाग्दो छ। हजारौँको संख्यामा उजुरी पर्ने तर औँलामा गन्न सकिने मुद्दा मात्रै अदालत पुग्नुले के पुष्टि गर्छ भने, विभाग अनुसन्धान गर्नका लागि होइन, बरु शक्तिशालीहरूका लागि ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउने थलोको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमता कति निराशाजनक छ भन्ने कुरा यसको तथ्याङ्कले नै बोल्छ। विभाग स्थापना भएदेखि हालसम्मको लामो अवधिमा जम्मा १२२ वटा मुद्दा मात्रै अदालतमा दर्ता भएका छन्। वार्षिक अर्बौँको शंकास्पद कारोबार हुने देशमा यो संख्या हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हो।

यति मात्र होइन, विभागलाई थप पङ्गु बनाउने काम वि.सं. २०८० मा भएको ऐन संशोधनले गर्‍यो। संशोधनमार्फत विभागको एकल अधिकारलाई कटौती गरी नेपाल प्रहरी, वन कार्यालय जस्ता अन्य निकायहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्न पाउने गरी अधिकार बाँडियो। एकातिर जनशक्ति र विज्ञताको अभाव, अर्कोतिर आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्य निकायमा छरिनुले विभागको ओज र प्रभावकारिता झन् खस्कियो। आफ्नै अधिकारहरू गुम्दै गएपछि र अनुसन्धानको कडी छरिएपछि, यो विभाग अहिले नाम मात्रको निकायमा परिणत भएको छ, जसले गर्दा ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई उम्किन झन् सजिलो मार्ग प्रशस्त भएको छ।

सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष त के छ भने, विभागको अधिकार कटौती गरी जुन निकायहरूमा पठाइयो, त्यहाँ ‘मनी लाउन्ड्रिङ’ जस्तो जटिल वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्ति छ भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार नै छैन। न ती निकायसँग वित्तीय इन्टेलिजेन्सको अनुभव छ, न त ट्रयाक रेकर्ड नै।

जब मुख्य अनुसन्धान गर्ने विभाग नै राजनीतिक हस्तक्षेप र अधिकार कटौतीका कारण थला पर्‍यो, तब देशमा अवैध धनको कारोबार र शुद्धीकरणले प्रश्रय पाउनु स्वाभाविक थियो। यही कमजोरीलाई विश्वव्यापी वित्तीय नियामक निकाय FATF ले नजिकबाट नियालिरहेको थियो। अन्ततः नेपालले आफ्नो घरभित्रको आर्थिक फोहोर सफा गर्न नसकेकै कारण हामी ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न बाध्य भयौँ।

यसको परिणाम स्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि मात्र धुमिल भएन, बरु वैदेशिक लगानी, आयात-निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा समेत गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। मुठ्ठीभरका नेता र तिनका आसेपासेहरूको कालो धन जोगाउने खेलले आज सिंगो देशको अर्थतन्त्र नै ‘कोमा’ मा जाने अवस्थामा पुगेको छ। के हामी अझै पनि मौन बस्ने, कि यस्ता संस्थागत अपराधहरू विरुद्ध आवाज उठाउने?

जब राज्यले अवैध धनको स्रोत सोध्न छोड्छ:

यस्तो फितलो कानुनी अवस्था र राजनीतिक संरक्षणले गर्दा नेपालमा कालो धनलाई सेतो बनाउने अपराधीहरूको मनोबल आकाशिएको छ। जब राज्यले अवैध धनको स्रोत सोध्न छोड्छ, तब देशमा मानव तस्करी, लागुऔषध कारोबार र सुन तस्करी जस्ता जघन्य अपराधहरूले स्वतः प्रश्रय पाउँछन्। किनकि, अपराधीहरूलाई थाहा छ, उनीहरूले कमाएको ‘रगत लतपतिएको पैसा’ लाई नेपालको कमजोर प्रणालीभित्र सजिलै सेतो बनाउन सकिन्छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो मार त सर्वसाधारण जनतामा परेको छ। भ्रष्टाचार र तस्करीबाट आएको अथाह पैसा घरजग्गा (Real Estate) मा लगानी गरिँदा जग्गाको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ। जसका कारण इमानदार भएर कमाउने आम नेपालीका लागि एउटा सानो घर बनाउनु वा जग्गा किन्नु अब केवल कहिल्यै पूरा नहुने ‘सपना’ जस्तै बनेको छ। अर्कोतर्फ, वैध व्यापार गर्नेहरूले कर तिर्नु परिरहेको छ भने, कालो धनका मालिकहरूले कर छली (Tax Evasion) गरेर राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै आफ्नो साम्राज्य खडा गरिरहेका छन्। अन्ततः यो प्रणालीले धनीलाई अझ धनी र अपराधीलाई अझ शक्तिशाली बनाउँदै आम जनतालाई गरिबीको खाडलमा धकेल्दै छ।

नेपाल सरकारले हालैका दिनहरूमा FATF को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट उम्किन केही प्रयासहरू नगरेको भने होइन। तर, ती प्रयासहरू पर्याप्त र पारदर्शी नभएको भन्दै FATF ले नेपालको प्रगतिमाथि पूर्ण चित्त बुझाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साख जोगाउनु पर्ने दबाबकै बीच, FATF ले नेपाललाई सुधारका लागि ठोस सुझावहरू पनि दिएको छ।

यसै सन्दर्भमा, नेपालको वर्तमान अन्तरिम सरकारले वित्तीय पारदर्शिता बढाउन एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। बैंकमा गरिने नगद निक्षेप (Cash Deposit) को सीमालाई साविकको १० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। ५ लाख भन्दा माथिको कुनै पनि नगद कारोबार गर्दा अब अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने र बैंकहरूले त्यसको रिपोर्ट ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग’ सम्म पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, कानुनी सीमा घटाउनु मात्रै समाधान होइन; जबसम्म राजनीतिक संरक्षणमा हुने ठूला कारोबारहरूमाथि निगरानी र कारबाही हुँदैन, तबसम्म यस्ता साना सुधारले मात्रै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ।

चौतर्फी आलोचना र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि सरकारले एउटा महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय त गर्‍यो— ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग’ लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर पुनः यसको पुरानै अभिभावक अर्थ मन्त्रालय मातहत सारिएको छ। तर, के मन्त्रालय सार्दैमा विभागको नियत र कार्यशैली बदलिएला त? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

यसैबीच, विभागको नेतृत्वमा फेरि अर्को हेरफेर भएको छ। गत असोजमा गजेन्द्र कुमार ठाकुरलाई विभागको नयाँ प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरियो। विडम्बना त के छ भने, ठाकुर यस विभागका लागि कुनै नयाँ अनुहार होइनन्। उनले यसअघि पनि वि.सं. २०७७ सालमा विभागको प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका थिए। तर, उनको अघिल्लो कार्यकाललाई फर्केर हेर्ने हो भने कुनै पनि ठोस वा प्रभावकारी अनुसन्धान भएको देखिँदैन।

विगतमा असफल सावित भइसकेका वा कुनै उल्लेखनीय नतिजा दिन नसकेका पात्रहरूलाई नै घुमाइफिराई नेतृत्वमा ल्याउनुले सरकारको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट उम्किने चाहना केवल देखावटी मात्र हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ। पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिने यो रोगले गर्दा विभाग पुनः ‘सेटिङ’ कै गोटी बन्ने जोखिम कायमै छ।

“गजेन्द्र कुमार ठाकुरको पुनरागमनले विभागमा सुधार आउने भन्दा पनि आशंकाका घेराहरू बढी उब्जाएको छ। उनलाई यो पदमा नियुक्त गर्नेहरू तिनै प्रभावशाली नेताहरू हुन्, जसमाथि आज सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने खाँचो छ। यस्तो अवस्थामा के ठाकुरले आफूलाई नियुक्त गर्ने ‘आका’हरू विरुद्ध उभिएर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने आँट गर्लान्? वा विगतमा जस्तै ठूला फाइलहरूलाई दराजको कुनामा थन्क्याएर ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउने भूमिका मात्र निर्वाह गर्लान्?

निष्कर्ष:

यसअघि सुरु गरिएका तर बीचैमा अलपत्र परेका अनुसन्धानहरूलाई उनले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछन् कि सत्ताको समीकरण जोगाउन ती फाइलहरूलाई सधैँका लागि बन्द गर्छन्, त्यो त आउने समयले नै बताउनेछ। तर, हालसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा, विभागमा पात्रहरू फेरिनु केवल ‘पुरानै रक्सी नयाँ बोतलमा’ जस्तै मात्र देखिएको छ। जबसम्म अनुसन्धान अधिकृतहरूले नेताको आदेश होइन, कानुनको पालना गर्ने स्वायत्तता पाउँदैनन्, तबसम्म गजेन्द्र ठाकुर वा अरू कोही आउँदैमा नेपालको वित्तीय सुशासनमा चमत्कार हुने देखिँदैन।

अन्ततः

प्रश्न बाँकी नै रहन्छ, के फेरि पनि चुनावपछि तिनै पुराना पात्रहरू सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे भने यी गम्भीर फाइलहरू सधैँका लागि बन्द होलान्? वा दोषी देखिएका शक्तिशाली नेताहरूले कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ला? विगतको प्रवृत्तिलाई हेर्दा, राज्यका अनुसन्धानकारी निकायहरूलाई नेताको ‘इशारामा नाच्ने पुतली’ बनाइँदासम्म निष्पक्ष न्यायको आशा गर्नु केवल भ्रम मात्र हुन सक्छ। जबसम्म प्रणालीभन्दा माथि व्यक्ति र कानुनभन्दा माथि राजनीति रहन्छ, तबसम्म न त अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनेछ, न त नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ को कलंकबाटै मुक्त हुनेछ। समयले यसको उत्तर पक्कै माग्नेछ, तर अहिलेलाई भने सर्वसाधारणले घरजग्गा जोड्ने सपना देख्नु र नेताहरूले कालो धनलाई सेतो बनाइरहनु नै हाम्रो तीतो यथार्थ बनेको छ।

Read more